शिक्षण विभागाची शोकांन्तीका

प्रशांत गडगे / विचारमंथन

आमचे पत्रकार मित्र भरत उबाळे यांची *शाळाबाह्या विद्यार्थांकडे शिक्षणाधिकार्यांची डोळेझाक* या माथळ्या खाली प्रसिध्द झालेली बातमी आत्ताच्या शिक्षण व्यवस्थेच्या डोळ्यांत झनझनीत अंजन घालनारी आहे. खर तर ही बातमी वाचुन धक्काच बसला. देशाला स्वतंत्र मिळुन सहा दशके लोटली तरी ग्रामिन भागात शिक्षणाचे बरेचशे प्रश्न अजुन अनुत्तरीत आसल्या खंत वाटते.
या बातमीत त्यांनी पिवळी शासकिय अश्रमशाळे बाहेर रएका बांधकामावर रोंजदारीवर काम करनार्या दहा वर्षीय सागर आणि आई बहिन मामा यांच्या रोजीरोटी साठी चाललेल्या कसरतीवर प्रकाझोत टाकला आहे. शासनाच्या सर्व शिक्षण हक्क व सर्वशिक्षा आभियनाचा फोलपणा यात उघड होत आहे.

        काही महीन्यापुर्वी शहापुर येथे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या फिरती प्रयोगशाळा उपक्रमाच्या रौप्य मोहत्सवी स्मरणीका प्रकाशनाच्या कार्यक्रमाला राज्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे शहापुरात आले होतो. आतिशय साध्या पध्दतीने साजर्या झालेल्या या पत्रकार परीषदेत शिक्षणमंत्र्यांनी शाळाबाह्या विद्यार्थांच्या प्रश्नावर शासन गंभिर आसुन शिक्षण बाह्या विद्यार्थी दाखवा हजार रुपये मिळवा आशा योजनेची घोषना केला केली होती. शिक्षण विभागाला एकही मुलगा किंवा मुलगी शिक्षणा पासुन वंचीत राहु नये यासाठी कडक आदेश दिले होते. पण काही दिवसानंतर नेहमी प्रमाणे शिक्षण मंत्र्यांची ही घोषणा हवेत विरली त्याचे  भिषन वास्तव शासकिय अश्रमशाळा पिवळीच्या दारातच पाहायला मिळाले. धुळे येथिल शाळाबाह्य विद्यार्थी  सागर राजु जाधव (वय १०, रा.टिकी,ता.जि.धुळे) या बालका मजुरी करण्याची वेळ येन्यासारखे दुर्दैव तरी काय ? शाळाबाह्य मुले दाखवा हजार रु मिळवा या घोषनेला  या शाळेतील शिक्षक,मुख्यधापक, आधिक्षकांनी काळे फासल्याचे या मुळे जाहिर झाले आसुन शासन शाळाबाह्य मुले आणि सर्व शिक्षण हक्क , बाल मजुरी या प्रश्नांबाबत किती गंभिर आहे याचा प्रत्यय आला.

  शहापुर तसा आदिवासी दुर्गम तालुका त्याात तालुक्याचा भौगोलीक विस्तार मोठा आसल्या मुळे बराचसा भाग शहापुर तालुका मुख्यालया पासुन चाळीस ते पन्नास किमी परीसरात विघुरलेला आहे. त्यात बेरोजगारी जास्त आसल्यामुळे भात शेती व शेती पुरक उद्योगांवर येथील जनतेचा उदरनिर्वाह चालतो. तालुक्यात निसर्गसंपदा मुबलक आसल्यामुळे आदिवासिंची संख्या लक्षणीय आहे. परंतु शिक्षणाच्या बाबतीत थोडासा मागासच राहिला आहे. शहरी भाग वगळता ग्रामिन भागात शिक्षणाची परीस्थिती बेताचीच आहे. एकीकडे पष्टे पाडा शाळेचा डिजीटल शाळा पँटर्न  राज्यात जरी हिट आसला तरी शहापुर तालुक्यातील अर्धा वर शाळेची पटसंख्या पाहता चिंता वाटते. आसो बेरोजगारीने हैरान झालेला या तालुक्यातील बहुसंख्य आदिवासी वर्ग रोजंदारी साठी विशेष करुन विटभट्टी, बांधकाम या ठिकाणी कुटुंबासहित स्थलांतरीत होत आहे. यात बाल मजुरांचे प्रमाण लक्षणीय आसुन सागर सारख्या आनेक निरागस बालकांचे भविष्य घडण्या आधिच उधवस्त होत आहे. एकी कडे येथील  राजकीय मंडळी शोणंन शिप मधे बिझी आसुन  पाणी वाटप,चिवडा वाटप किंवा एखाद्या आदिवासी वाडीवर पोटभर जेवन देवुन पक्ष प्रवेश देत आसतांनाचे फोटो सोशल मिडीयावर व्हायरल होत आहेत वाढदिवस किंवा पदनियुक्यांच्या बँनर बाजीत हजारो रुपयांचा चुराडा करीत आहेत. पण सामाजिक भान म्हणुन शाळाबाह्य, मुले बालमजुरी या प्रकाराला आळा घालन्यासाठी प्रयत्न किंवा जनजागृती करतांना दिसत नाही ही खंत आहे. शिक्षण व्यवस्थे बद्दल न बोललेले बरे, कागदे रंगवन्यात मशगुल आसलेल्या या बाबुंनी शाळेच्या व्हरांड्यात बालमजुरी करनारा सागर सारखे निरागस जीव दिसु नये म्हणजे शोकांतीका आहे. नोटा बदलन्या साठी नव्हे तर देश बदल्यासाठी रांगेत उभेे राहनार्या सुसंस्कृत तरुणांणी तरी बालमजुरी व शिक्षण हक्क कायदा व सर्व शिक्षण आभियाना कडे लक्ष्य देण्याची गरज आहे.