मुख्यमंत्री साहेब, दिलेल्या अश्वासनांची याद ठेवा..

मुख्यमंत्री साहेब, दिलेल्या अश्वासनांची याद ठेवा..

मागच्या महिन्यात शहापुर तालुक्यात मोठ्या दिमाखात कुणबी महोत्सव पार पडला. हजारो कुणबी समाज बांधवान सहित शहापुर तालुक्यातल्या सगळ्याच समाजबांधवानी या महोत्सवाला हजेरी लावुन महोत्सव यशस्वी केला. त्या राज्याचे दस्तखुद्द मुख्यमंत्री या महोत्सवाच्या समारोपाला हजेरी लावुन गेल्या मुळे शहापुर तालुक्यात आनंदाचे वातावरन आहे. आपल्या पंचवीस मिनिटांच्या भाषनात मुख्यमंत्र्यांनी तालुक्यासह राज्यातील अनेक विषयांवर आपल्या खुमासदार शैलीत हात घातला आसला तरी शहापुरातील सगळेच प्रश्न चुटकीसरशी सुटले आहेत आसे मुळीच नाही.उलट चारीही बाजुंनी आमच्या तालुक्यावर अन्याय होत आसतांनाही आम्ही तुमचे अनंदाने स्वागत केले हा आमचा मोठेपणा आहे.
           शहापुर तालुक्यात सध्या महोत्सवांची जोरदार चर्चा सुरु आहे आता कुणबी महोत्सव पार पडला काही दिवसांत आदिवासी महोत्सव होनार आहे मग शहापुर महोत्सव नंतर आगरी महोत्सव हे सगळे महोत्सव मोठ्या उत्साहाने साजरे होत आसतांनाच शहापुर तालुक्याचे बरेचशे प्रश्न अनुत्तरीत राहीले आसल्याची खंत नक्कीच वाटते. शहापुर तालुक्याने नेहमीच त्यागाची भुमिका स्विकारली आहे, त्यामुळे शहापुर करांच्या दातृत्वाला आणि संयमाला तोड नाही. आम्ही आसे का म्हणतो याचा उहापोह करतांना काही गोष्टी समजुन घेने अवश्यक आहे. मुंबई ठाणे या सारख्या विशालकाय शहरांची तहान भागवनारी तीन मोठी धरणे शहापुर तालुक्यात आहेत या धरणांन साठी सुमारे चाळीसवर्षा पुर्वी शहापुर तालुक्यातील शेकडो शेतकर्यांच्या हाजारो हेक्टर जमिनी शासनाने संपादित केल्या मोठी मोठी धरणे बांधली. याच धरणांच्या पाण्यावर मुंबई ठाणे यासारख्या मोठ्या शहरांचा विकास झाला. या विकासातुन शासनाला करोडो रुपयांचा महसुल प्राप्त झाला पण आमच्या शहापुर तालुक्यातील अनेक शेतकर्यांच्या सुपिक जमिनी या धरणांन मध्ये बाधीत झाल्या त्या शेतकर्यांच्या मागण्या शासनदरबारी चाळीस वर्ष उलटुन गेल्या नंतरही आजुन प्रलंबीत आहेत त्याच काय..??या नंतर मंबरी शाही आणि नामपाडा आशी अजुन तिन धरणे शासनाने शहापुर तालुक्यात प्रस्थापित आहेत.मागचा अनुभव पाहता या वेळी तालुक्यातला शेतकरी काही प्रमाणात जागृत झाला शारनाने जोर जबदस्ती करुन काही जागा कागदोपत्री तरी संपादित केली आसली तरी शहापुर चा शेतकरी राजा शासनाविरुध्द निकराची लढाई लढतो आहे. मागच्या महिन्यातच त्याचा प्रत्यय काही शासकिय आधिकार्यांना आला. मुंबरी धरणासाठी प्रस्थापित आसलेल्या जमिनीवर काही वनविभागाचे आधिकारी वृक्षतोड व मोजमाफ घेण्यासाठी गेले आसता त्यांना तेथील शेतकर्यांनी मारहान केली. अर्थात या मारहनीचे आम्ही समर्थन करीत नसलो तरी शेतकरी विरुध्द शासन यांचा वाद येवढा विकोपाला जाण्या मागची कारणे शासनाने समजुन घेतली पाहीजेत. शाही धरणा बाबत हीच परीस्थिती स्थिती आहे. भासता धरण बांधतांना शासनाने या धरणातील पाण्यावर काही अरक्षण जाहीर केले होते. यात शहापुर तालुक्यातील शेतकर्यांना सिंचनासाठी डाव व उजवा कालव्याची निर्मिती करणार होते त्यातला उजवा कालवा झाला पण डावा कालव्याचा प्रश्न आजुन अनुत्तरीतच आहे ? हे झाले धरणांबाबत आता मुंबई आग्रा हा राष्ट्रीय महामार्ग सुध्दा शहापुर तालुक्यातुन गेला आहे. या महामार्गाच्या निर्मिती साठी पुन्हा शेकडो शेतकर्यांच्या जमिनी शासनाने काडीमोल किंम्मत देवुन संपादित केल्या, पुढे दोन पदरी महा मार्ग आज चौपदरी झाला त्यासाठी हि काडीमोल भावात जमिनी घेतल्या पुन्हा सहापदरी साठी शासनाने जमीनी संपादित केल्या आहेत. हे कमी की काय याच महामार्गाला लागुन या नंतर मुंबई मनमाड या पेट्रोल लाईन साठी ही शासनाने जमिनी संपादित केल्या. त्यानंतर कोणतीही पुर्वसुचना न देता शासनाने शेकडो हेक्टर जमीनींना १३५ सेक्शन अंतर्गत वन जमिनी घोषीत केल्या या जमिनी आज शेती सोडली तर विशेष काही करता येत नाही. त्यानंतर इकोसेसिंटिव म्हणुन काही क्षेत्र घोषीत केल्याने शेतकर्यांची चहुबाजुने कोंडी झाली आहे. हे कमी की काय म्हणुन शासनाने मुंबई नागपुर समृध्दी महामार्गा साठी शहापुर तालुक्यात पुन्हा नव्याने हजारो हेक्टर जमिनी संपादन करण्याचा घाट घातला आहे. हा नवा संघर्ष शहापुर तालुक्यात जोराने सुरु आहे.शेतकर्यांवर येवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमिन संपादित करत आसतांना शासनाने शहापुर तालुक्यातील शेतकर्यांना दिले काय ?? आजही या शेतकर्यांची मुले शासकिय नोकर्यांन साठी शासनाचे उंबरे झिजवतात हे तालुक्याचे दुर्दैव आहे.
         
         सन २०१४ मध्ये अनुसुचीत जनजाती सल्लागार समितीच्या सल्ल्याने तत्कालीन  राज्यपाल के शंकरनारायन यांनी एक अध्यादेश काढला होता त्यानुसास अनुसुचित जाती जमाती साठी अरक्षीत आसलेल्या तालुक्यात मध्ये क व ड वर्गातील शासकिय भरतीमधे आदिवासींना १०० % अरक्षण देण्यात आले. वास्तविक पाहता शहापुर तालुक्याची लोकसंख्या पाहता ६५% हा बिगर आदिवासी समाज व ३५% लोकसंख्या आदिवासी समाजाची आसतांना गेली अनेक वर्ष या तालुक्याची जातीनिहाय जनगणना न केली गेल्या मुळे हा तालुका अनुसुचित जमाती साठी आरक्षित ठेवला गेला आहे. शासनाच्या या कामचुकार आणी बोट चेपी धोरणांचा फटका शहापुर तालुक्याल ६५% बिगर आदिवासि भुमिपुत्रांना बसला आसुन आपल्या हक्काच्या नोकर्यांनवर पाणी सोडण्याचे वेळ या समाजावर आली आहे. आसो या बाबत आनेक अंदोलने झाली रस्त्यावरच्या लढाया झाल्या शासनदरबारी अनेक वेळा हा प्रश्न उपस्थित केला पण शासनाची इच्छाशक्ती नसल्या मुळे शहापुर तालुकावासियांचा हा ही प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.  ऐवढा सगळा शहापुरकरांचा त्या असतांना शहापुर तालुक्याचा विकास मात्र कागदावरच राहीला आहे. पावला पावलावर येथे संघर्ष करीत आसतांना शहापुर तालुका त्यागाचा,दातृत्वाचा प्रतिक तर आहेच पण तो आता सोशीक तालुका म्हणुन ओळखला जावु नये म्हणुन या ठिकाणी सांगावेसे वाटते मुख्यमंत्री साहेब गेल्या अनेक वर्षात शासनाने आम्हाला दिलेल्या अश्वासनांची याद ठेवा.

Posted via Blogaway